आपणा सर्वांच्या कानावर बजेट हा शब्द बऱ्याच वेळा पडतो. आपल्या दैनंदिन जिवनात अर्थसंकल्पाला खूप महत्व असून, प्रत्येक जण दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा करतो. भारतात दरवर्षी केंद्र सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि राज्य सरकार राज्याचा अर्थसंकल्प मांडत असतात. म्हणजे नेमकं ही सरकारं काय करतात? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो. अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या गोष्टी असतात? त्याचा फायदा काय आहे? असे बरेच प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत असतात. अर्थसंकल्प समजायला खूपच अवघड आहे, त्यातल्या काही संकल्पना समजत नाहीत. अशी भीती अनेकांच्या मनात असते. पण अर्थशास्त्रातील ( Economics ) हा भाग समजायला सोपा आहे. त्यासाठी फक्त काही संकल्पना समजल्या की, हे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? आपल्याला समजायला सोपं जाते. बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम 1733 मध्ये वापरण्यात आला. आपल्या देशाची सत्ता जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 7 एप्रिल 1860 रोजी जेम्स विल्सन यांनी मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकार मधील लियाकत अली खान यांनी 1947 – 48 चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. षण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी मांडला. “ वित्तीय वर्षातील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षीच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन करयोजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प होय.” माँटेग्यू – चेम्सफर्ड सुधारणानंतर 1920 – 21 पासून केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रांतीय अर्थसंकल्पापासून वेगळे काढले गेले. केंद्राने बसवावयाचे कर व प्रांतांनी बसवावयाचे कर अशी विभागणी करण्यात आली. आणि त्यानुसार केंद्राच्या व प्रांताच्या खर्चाच्या बाबी वेगळ्या झाल्या. पूर्वी भारतीय अर्थसंकल्प म्हणजे जमा आणि खर्च यांच्या अंदाजाचा एक आलेख असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या अर्थनीतीचे एक प्रभावी साधन म्हणून त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतीय अर्थसंकल्पामध्ये गतवर्षीचे आयव्यय आणि येत्या वर्षाच्या आयव्ययासंबंधीचे अंदाज मांडलेले असतात. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस भारतामध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जातो. यामध्ये तीन प्रकारचे आकडे असतात. अ) गतवर्षीचे प्रत्यक्ष आकडे. आ) आता संपत आलेल्या वर्षाबद्दलचे सुधारित अंदाज. इ) येत्या वर्षीच्या अंदाजाचे आकडे. भारतामध्ये अर्थसंकल्प तयार करताना तो दोन विभागात मांडतात. चालू किंवा नित्याच्या आयव्ययांचा एक विभाग, त्याला राजस्व अर्थसंकल्प म्हणतात. यामध्ये कर, सरकारी उद्योगधंदे यातून होणारी प्राप्ती आणि त्यातून केलेल्या खर्चाचा निर्देश असतो. दुसरा भाग भांडवली अर्थसंकल्पाचा, यात मुख्यतः कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा आणि त्यातून केलेल्या खर्चाचा निर्देश असतो. अर्थसंकल्प शासनातर्फे संसदेपुढे मांडण्यात येतो. राज्यांमध्ये ते तेथील विधानसभांपुढे मांडले जातात. संसदेच्या संमतीशिवाय अर्थसंकल्पातील कर किंवा खर्चासंबंधीच्या योजना कार्यवाहीत आणता येत नाहीत. संसद ज्या स्वरूपात जेव्हा मान्यता देईल तेव्हाच तशी अंमलबजावणी होऊ शकते. अर्थसंकल्पाच्या निर्मितीत अनेक टप्पे असतात. निरनिराळ्या खात्यांचे स्थानिक अधिकारी आपआपले अंदाज तयार करतात. नंतर खात्यांचे प्रमुख हे सर्व अंदाज एकत्र करतात. मंत्रालय या अंदाजांची तपासणी करतात. आणि तेथून ही अंदाजपत्रके तपासणीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे रवाना होतात. अर्थमंत्रालयात हे सर्व अंदाज एकत्रित केले जाऊन त्यावरून संसदेपुढे ठेवावयाचा अर्थसंकल्प तयार होतो. राज्यांच्या पातळीवरही केंद्राप्रमाणेच अर्थसंकल्प तयार होतात. नंतर मंत्रीमंडळाच्या वतीने हे अर्थसंकल्प त्या-त्या विधानसभा पुढे सादर केले जातात.
केंद्रीय अर्थमंत्री आपला अर्थसंकल्प लोकसभेत आणि राज्याचे अर्थमंत्री आपले अर्थसंकल्प विधानसभांपुढे सादर करतात. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प होय. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प हा आखावा लागतो. त्यानुसार आपले खर्चाचे आणि उत्पादनाचे कार्यक्रम योजावे लागतात. मर्यादित प्रमाणात असलेल्या साधनसामग्रीचे कार्यक्षमपणे वाटप करण्याची कसरत शासनालाही करावी लागते. अर्थसंकल्प सामान्यत: एका वर्षापुरता असला तरी त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक कालखंडाकरिता तो तयार केला जातो. बजेट हा इंग्रजी शब्द मूळ फ्रेंच Bougette (लहानशी थैली) या शब्दावरून आला आहे. अर्थसंकल्प मांडताना ब्रिटिश अर्थमंत्री छोट्या थैलीतून आगामी वर्षाची आयव्यय विषयक कागदपत्रे बाहेर काढून संसदेपुढे ठेवत असत. अर्थसंकल्पाची क्रिया तीन भागात स्पष्ट करता येईल. 1.)शासनाने करावयाची निरनिराळ्या उद्दिष्टांची निश्‍चिती उदाहरणार्थ, शिक्षण, संरक्षण, दळणवळण, शांतता व सुरक्षा, न्यायव्यवस्था, लोककल्याण योजना इत्यादी. 2.)ठरविलेल्या उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज. 3.)शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यक्रमासाठी जरूर तेवढा पैसा उभा करण्याची जनतेची इच्छा आणि शक्ती यांचे मूल्यमापन. ॲडम स्मिथ आणि अन्य सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, सरकारने खाजगी क्षेत्रात हस्तक्षेप न करता कायदा व सुव्यवस्था एवढ्यापुरते आपले कार्यक्षेत्र आखून घ्यावे आणि त्यासाठी जरूर तितकी रक्कम कर योजनेद्वारा उभी करावी. आधुनिक शासनाला कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट साधावयाचे असते आणि आर्थिक विकास घडवून आणताना जनतेच्या कल्याणाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवावयाचे असते. हुकूमशाही शासन जनतेची संमती फारशी विचारात घेणार नाही. लोकशाहीत पक्षीय शासनाला मात्र या उद्दिष्टांवर बोट ठेवून निवडणुका लढवायच्या असतात आणि निवडून आल्यास ती उद्दिष्टे कार्यक्षमपणे पार पाडावयाची असतात. कोणत्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम द्यावयाचा यावरून खर्चाचा अंदाज करावा लागतो. अखेरीस भांडवलसंचयात व्यत्यय न आणता करयोजना, कर्ज इत्यादींच्या द्वारा पैसा उभारावा लागतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा शाश्वत वाढ आणि विकासासाठी सरकारद्वारे स्वीकारल्या जाणाऱ्या भविष्यातील धोरणांची रूपरेषा तयार करण्यासाठी सादर केलेला उत्पन्न आणि खर्चाचा अंदाज लावणारा वार्षिक आर्थिक अहवाल आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार एका वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला वार्षिक वित्तीय विवरण असे संबोधले जाते. हे एका आर्थिक वर्षातील सरकारच्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्चाचे विवरण आहे. अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचा अर्थसंकल्प विभाग हा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेली नोडल संस्था आहे. देशाचा पहिला कागदविरहित डिजिटल अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोविड 19 विरुद्ध भारताचा लढा 2021 मध्येही सुरूच आहे. आणि कोविड नंतरच्या काळात जगभरात राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध बदलत असताना इतिहासातील हा काळ नव्या युगाची पहाट आहे. आणि त्यात भारत खरोखरच आशावादी आणि आश्वासनपुर्तीचा देश बनण्यासाठी सुसज्ज आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 – 22 चे सहा स्तंभ 1.) आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण, 2.) प्रत्यक्ष आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, 3.) महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, 4.) मानवी भांडवलाचे पुनरूज्जीवन, 5.) नवशोधन आणि संशोधन विकास, 6.) किमान सरकार आणि कमाल शासन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2022-23 चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. विकास आणि गरिबांच्या भल्यासाठी आम्ही बांधील आहोत, असे म्हणत निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादरीकरणाची सुरुवात केली होती. वित्तीय तुटीबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 2022–23 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के असण्याची शक्यता आहे. तर 2025–26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अहवालात चालू वर्षात विकास दर 9.2 टक्के इतका वाढेल असा आश्वासक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी सीतारामन यांनी बजेट सादर करताना अर्थचक्राला बळ देणार्‍या विविध क्षेत्रांना प्राधान्य दिले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुक्ष्म आर्थिक स्तरावर सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून स्थूल आर्थिक स्तरावरील वाढीवर भर देण्यात आला आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहील असा अंदाज आहे. जो सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. 2022–23 या वर्षात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25000 किलोमीटरने विस्तारले जाईल. राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्याच्या विस्तारासाठी 20 हजार कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद केली जाणार आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र ( SEZ ) कायदा बदलून त्याऐवजी नवीन कायदा आणला जाणार आहे. त्यामुळे व्यवसाय व सेवा केंद्रांच्या विकासात राज्यांना भागीदार होता येईल. 2022–23 सालात स्वदेशी उद्योगांसाठी 68 टक्के भांडवल संपादनाची तरतूद, जी 2021–22 मधील 58 टक्‍क्‍यांहून जास्त आहे 1.5 लाख टपाल कार्यालयांपैकी 100 टक्के कार्यालये कोअर बँकिंग प्रणालीत सामील होणार आहेत. पीएम आवास योजनेअंतर्गत 2022–23 मध्ये 80 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ईशान्येकडील प्रदेशासाठी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी PM–DevINE ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत युवक आणि महिलांसाठी उपजीविका उपक्रम सक्षम करण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विरळ लोकसंख्या, मर्यादित संपर्क सुविधा आणि उत्तर सीमेवरील पायाभूत सुविधा असलेल्या सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम अर्थात चैतन्यमय गावे कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 द्वारे महिला आणि मुलींनी मुलांना एकात्मिक लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. दोन लाख अंगणवाड्या सक्षम अंगणवाड्यांमध्ये अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. “हर घर नल से जल” अंतर्गत 2022–23 मध्ये 3.8 कोटी कुटुंबांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. NIMHANS हे नोडल केंद्र आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी बंगलोर चे तंत्रज्ञान सहाय्य प्रदान करून उत्कृष्टतेच्या 23 टेली मानसिक आरोग्य केंद्राचे नेटवर्क स्थापन केले जाणार आहे. PM eVIDYA चा “वन क्लास वन टिव्ही चॅनल ” कार्यक्रम 200 टिव्ही चॅनल पर्यंत वाढवला जाणार आहे. महत्त्वपूर्ण विचार कौशल्य आणि हुबेहूब शैक्षणिक वातावरणाला चालना देण्यासाठी आभासी प्रयोगशाळा आणि कौशल्य ई–लॅब ची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच डिजिटल शिक्षकांद्वारे वितरणासाठी उच्च दर्जाची ई-सामग्री विकसित केली जाणार आहे. वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभवासह जागतिक दर्जाच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठांची स्थापना केली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022–23 अर्थसंकल्पासाठी निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या टीमचे कौतुक केले आहे. हा लोकपयोगी आणि विकासाकडे नेणारे अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे. “हा अर्थसंकल्प शंभर वर्षातील सर्वात मोठ्या संकटांमध्येही विकासाचा विश्वास घेऊन आलेला आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला मजबूती प्रदान करण्याबरोबरच सामान्य जनतेसाठी अनेक संधी निर्माण करणारा आहे. हा अर्थसंकल्प अधिक सोयी सुविधा, अधिक गुंतवणूक, अधिक विकास आणि अधिक रोजगारांच्या शक्यता असलेला आहे. या अर्थसंकल्पामुळे ग्रीन जॉब्सचं क्षेत्र खुले होईल.” असे ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे गरीब कल्याण हा आहे. प्रत्येक गरीबाकडे एक घर असावं, त्यांच्याकडे शौचालय असावं, गॅसची सुविधा असावी, या सर्वांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वरही तेवढाच जोर देण्यात आला आहे. हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, ईशान्य पूर्व अशा भागांसाठी देशात प्रथमच पर्वतमाला योजना सुरू करण्यात येत आहे. ही योजना डोंगराळ भागांमध्ये दळणवळणाची अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करेल. भारताच्या कोट्यावधी लोकांची आस्था असलेल्या गंगेच्या स्वच्छतेबरोबरच शेतकरी कल्याणासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आले आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये गंगेच्या किनाऱ्यावर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल, या अर्थसंकल्पामुळे क्रेडिट गॅरंटीमध्ये विक्रमी वाढीबरोबरच इतरही अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या भांडवली बजेटच्या 68% देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखीव केल्यामुळे त्याचाही मोठा लाभ भारताच्या MSME सेक्टरला मिळेल. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदीसाठी सरकारी केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना पैसे थेट बँक खात्यात जमा होणार आहेत. बेरोजगारीचा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय असताना केंद्र सरकारने बजेटमधून नोकऱ्यांबाबतचा विश्वास व्यक्त केला आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 16 लाख नोकऱ्या दिल्या जातील, तर मेक इन इंडिया अंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या दिल्या जातील असेही सांगण्यात आले आहे.
सर्वांचे समाधान करणारा संपूर्ण निर्दोष असा कोणताही अर्थसंकल्प असत नाही. तथापि यंदाचा अर्थसंकल्प काहीसा धक्कादायक, तरीही मोठ्या प्रमाणात आशादायक असल्याचे सखोल अभ्यास करता लक्षात येते. देशापुढील ज्वलंत आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी हा अर्थसंकल्प भरीव कामगिरी करू शकेल. दोन वर्षाच्या कोरोनाच्या आघातामुळे कोसळलेली अर्थव्यवस्था, घटलेला विकासदर, वाढलेली बेरोजगारी आणि दारिद्र्य या अनिष्ट गोष्टी हळूहळू कमी होत आहेत. या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेस अधिक गती देणे, बेरोजगारी आणि गरिबी कमी करणे हे आजचे प्रश्न आहेत. हे घडून येण्यासाठी देशामध्ये मागणी वाढविली पाहिजे. लोकांनी आणि सरकारने सढळ हाताने खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे लोकांच्या हातात जास्त पैसा ठेवला पाहिजे. जलद रोजगार निर्मितीसाठी भारतासारख्या कामगार संख्या प्रचंड असलेल्या देशामध्ये जलद रोजगार निर्मितीसाठी रस्ते, रेल्वे, कालवे इत्यादीची बांधणी हा सर्वोत्तम उपाय होय. रस्ते करताना पहिली कुदळ मारल्याबरोबर बेरोजगारांना रोजगार मिळतो. भारतातील एकूण कामगार संख्या साधारणतः 54 कोटी आहे. बहुसंख्य कामगार म्हणजेच 75 टक्के अल्पशिक्षित आहेत. अशांना आधुनिक उद्योगधंद्यांमध्ये कोण नोकरी देणार? पायाभूत सोयी निर्माण करणे, हाच एक उपाय आहे. तेच हा अर्थसंकल्प करणार आहे. कोट्यावधी कामगारांना कोरोनाचा फटका बसून त्यांचे उत्पन्न बुडाले आहे, चूल बंद पडली आहे, दारिद्र्यरेषेच्या खाली ते ढकलले गेले, ग्रामीण दारिद्र्यात वाढ झाली. अशा दुर्बल आणि वंचित घटकाला चार पैसे मिळाले तर ते स्वागतार्हच आहे. त्या प्रमाणात दारिद्र्य कमी होईल. सध्या भारतामध्ये संपत्ती आणि प्राप्ती यांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे आर्थिक विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. ती कमी केलीच पाहीजे रेल्वे, कालवे, रस्तेबांधणी इ. मुळे दुर्बल घटकांची प्राप्ती वाढवून विषमता कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. भारतातील आर्थिक विकास समावेशक नाही. हातात पैसा आल्यामुळे लाखो कुटुंबे थोडा तरी खर्च करणारच, देशभर मागणीचा उठाव मिळेल, त्याबरोबर छोट्या-मोठ्या गुंतवणुकीस चालना मिळेल, देशाचे उत्पन्न वाढेल, पुन्हा नवीन रोजगार, नवीन मागणी, नवीन गुंतवणूक हे सुष्ट चक्र सुरू होईल. एवढे घडून आले की, आणखी काय हवे? मात्र त्यासाठी सरकारने ठरलेला खर्च करावा एवढीच अपेक्षा.!!!
कु. शुभांगी बबन मेटे ( MA, B.Ed, DSM, MCJ )
मु.पो. डाळज नं 2, ता.इंदापूर, जि.पुणे.
shubhangimete1414@gmail.com
