चित्रपट हा समाजाचा आरसा असतात असे म्हणले जाते. समाजात जे घडत असते ते चित्रपटातून मांडले जाते. समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्र (राजकारण) ह्या अनुषंगाने येणारे बदल तर पहिल्यापासूनच चित्रपटांद्वारे आणि टीव्ही वरील मालिका आणि इतर कार्यक्रमांद्वारे मांडले व दाखविले जातात. परंतु अर्थशास्त्र आणि अर्थ व्यवस्थेबद्दलही ह्या माध्यमांद्वारे बरेच दाखविले जाते. आपण जर गेल्या काही दशकांचा मागोवा घेतला तर नक्कीच भारतीय अर्थव्यवस्थे मध्ये झालेले बदल ह्या चित्रपटातून आपल्या नजरेस येतील.
वर्गात शिकविले जाणारे (रटाळ?) सैद्धांतिक अर्थशास्त्र आणि मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था जर काही वेगळ्या प्रकारे समजून घ्यायचे असेल तर हिंदी, मराठी आणि इतर प्रादेशिक चित्रपट हे एक महत्वाचे संदर्भ साधन समजले जाऊ शकते. सैद्धांतिक अर्थशास्त्राचा व्यवहारी विनियोग आपल्याला दो बिघा जमीन पासून ते आत्ताच्या अगदी पेड मेन पर्यंत बघायला मिळू शकतो. १९४७ नंतरची समाजवादी अर्थव्यवस्था ते १९९१ नंतरची बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्था हे स्थित्यंतर आपल्याला ह्या विविध भाषिक चित्रपटांमधून चांगल्या प्रकारे समजावून घेता येऊ शकते. २००० सालानंतरची अधिक उदारमतवादी आर्थिक धोरणे (काही प्रमाणात दाखविण्यासाठी असलेली का असेना) आणि त्या अनुषंगाने आलेली सामाजिक/राजकीय आणि मानसिक स्थित्यंतरे ह्या आत्ताच्या विशेषतः गेल्या १० वर्षांच्या चित्रपटांमधून नक्कीच बघायला मिळतात. काही मर्यादांमुळे अशा प्रकारचे सर्वच आणि सर्व भाषिक चित्रपटांचा आत्ता आपल्याला कदाचित मागोवा घेता येणार नाही. त्यासाठी आज आपण फक्त हिंदी चित्रपटांचा प्रामुख्याने विचार करू. आणि आपण मुख्यत्वे स्वातंत्र्यानंतर चा चित्रपट आणि अर्थव्यवस्था विचारात घेऊ.
१९४७ नंतरचे शासकीय धोरण हे नवीन देश घडविण्याचे होते आणि त्यासाठी सुरुवातीच्या काळामध्ये (पहिली पंचवार्षिक योजना) ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, शेती, ग्रामीण उद्योग, जमीन सुधारणा ह्या अनुषंगाने आखले गेले होते आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास हा मुख्यत्वे सरकारी हस्तक्षेपाच्या दिशेने जाणारा होता. त्यामुळे आपण समजवादी पण तरीही मिश्र स्वरुपाची अर्थ व्यवस्था स्वीकारली. त्या वेळच्या अर्थ व्यवस्थेला अनुसरून असणारे आणि आर्थिक व्यवस्था दाखविणारे काही नितांत सुंदर चित्रपट आहेत.. त्यातील २ प्रमुख दो बिघा जमीन आणि मदर इंडिया हे होत. भारतीय शेती क्षेत्राचा अभ्यास ह्या दोन चित्रपटांशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. ६० वर्षांपूर्वीची शेतीची परिस्थिती आजही काही प्रमाणात तशीच आहे. दोन्ही मध्ये जमीनदारी पद्धत, त्यातील त्रुटी, अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांचे व शेत मजुरांचे होणारे शोषण, सावकारी आणि संस्थात्मक वित्त पुरवठ्या मधील समस्या किंवा तो नसणे, कृषी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधांचा अभाव, जमीन मालकीचे स्पष्टपणे उल्लेख नसणे (absence of property rights and market mechanism, limited information), निरक्षरता आणि त्याचा परिणाम म्हणजे जमीन हडप करणे, कर्जबाजारीपणा आणि दारिद्य ह्या समस्यांचे चित्रीकरण दिसून येते. दो बिघा जमीन हा त्याच्या उत्तम दिग्दर्शन आणि अभिनयासाठी तर नावाजला गेलाच पण भारतीय शेतीमधील समस्या उत्तम रीत्या मांडल्या गेल्या आहेत. आणि दुर्देवाने आज ७० वर्षानंतरही शेतकरी ह्याचा समस्यांचा सामना करतो आहे. ह्या चित्रपटामध्ये ग्रामीण आणि शहरी जीवनातील फरक, स्थलांतरितांचे प्रश्न (ज्याचा कोविद १९ च्या परिस्थितीत आपण मोठ्या प्रमाणावर सामना करतो आहे), औद्योगिकरण आणि त्याचे शेतीवर आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणारे परिणाम ह्याबद्दलही बघायला मिळते. मदर इंडिया मध्ये मात्र शेतकऱ्यांच्या जोडीलाच स्त्रियांचे होणारे शोषण सुद्धा दाखविले गेले आहे. मुळात आर्थिक स्वातंत्र्य नसणे, घरातील दुय्यम स्थान आणि त्या जोडीला शेतीचा व्यवसाय ह्यातून होणारे शोषण हि आजची सुद्धा परिस्थिती आहे. ज्या महाराष्टामध्ये हा चित्रपट उद्योग वाढला त्याच राज्यात शेतकऱ्याच्या सर्वाधिक आत्महत्या होतात हा विरोधाभास खरे तर! मदर इंडियामध्ये नायिकेला तिच्या नवऱ्याने टाकले आहे. आज अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नंतर राहिलेली शेती, मुलांचा आणि नवऱ्याच्या आई वडिलांचा सांभाळ मागे राहिलेल्या त्यांच्या बायका अनेक आव्हानांसह करत आहेत. ह्या चित्रपटांच्या जोडीला अजून काही उल्लेख करता येतील जे ग्रामीण व्यवस्था आणि शेती, जोड उद्योग ह्यावर आधारित आहेत. त्यात गंगा जमूना सरस्वती, नया दौर, मुझे जिने दो, उपकार (मेरे देश कि धरती सोना उगले , उगले हिरे मोती हे गेने ह्याचीच साक्ष आहे ), रोटी कपडा और मकान , अंकुर, मंथन ह्यांचा विशेष उल्लेख करता येईल. मंथनमध्ये अमूलची जडणघडण, श्वेत क्रांती आणि सहकाराचे महत्व अतिशय उत्तम दाखविले आहे. सामाजिक आणि मुख्यत्वे आर्थिक विषमता आणि द्वैततावाद (dualism – social, urban and rural, agricultural and industrial) जे बहुतांश विकसनशील देशांचे वैशिष्ट्य आहे ह्याचे चांगले आकलन ह्या चित्रपटांमधून होते. आजच्या काळातील लगान (काही प्रमाणात) आणि पिपली लाइव हे चित्रपट ह्या क्षेत्राविषयी भाष्य करतात. त्यातील पिपली लाइव हा शेतकरी आत्महत्यांवर भाष्य करतो. शेती क्षेत्राविषयी वेगळेच लिहिणे गरजेचे आहे कारण आजही आपल्या एकूण रोजगारापैकी ५०% जनता शेती आणि त्यावरील आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे.
आता इतर चित्रपटांकडे वळू या. १९५० ते १९९० पर्यंतचा चित्रपट हा मुख्यत्वे नव्याने घडणाऱ्या भारताचा म्हणता येईल. त्यातील बरेच चित्रपट समाजवादी संकल्पनेने भारलेले होते. विशेषकरून राज कपूरचे आवरा, श्री ४२० आणि इतर. ह्यातील बऱ्याच सिनेमांमध्ये गरीब नायक, श्रीमंत नायिका, (किवा उलट – असली नकली सारखे) त्यांच्यातील आर्थिक विषमता, समाजातील गरिबी पण त्याचबरोबर सामाजिक सलोखा, एकमेकांवर अवलंबून असलेली समाज व्यवस्था पण त्यात एक भारलेलेपण, रोमांचकता, आशावाद कि देशात चांगले घडेल, आर्थिक स्थिती सुधारेल अशा प्रकारचे चित्रण होते. बऱ्याच चित्रपटांमध्ये नव्याने घडणाऱ्या मुंबई आणि दिल्ली येथील शहरी जीवनाचे, तेथील थोड्याफार सुबत्तेचे चित्रीकरण आहे जसे कि चलती कान नाम गाडी (ज्यामध्ये नायिका पुढारलेली, आर्थिक सुबत्ता असलेली अशी आहे). नया दौर आणि प्यासा हे त्यातील दोन वेगळे चित्रपट. नया दौर मध्ये तर नेहरूंच्या समाजवादाचे रूपही बघायला मिळते. त्यात श्रमाप्रधान आणि भांडवलप्रधान तंत्र, रोजगार का कार्यक्षमता ह्यातील संघर्ष चित्रित केला आहे. तर प्यासामध्ये भौतिकता वादाविषयी मांडले आहे. अर्थात ह्यातील बऱ्याच चित्रपटांमध्ये श्रीमंती वाईट आणि कायम शोषण करणारी अशीच दाखविली गेली आहे. हे त्या वेळच्या समाजवादी पण मिश्र अर्थ व्यवस्थेला अनुसरूनच होते असे म्हणले तर वावगे होणार नाही. देशाचे धोरण हे सरकारी हस्तक्षेप, गुंतवणूक, खाजगी क्षेत्रावरील निर्बंध, राष्ट्र उभारणीला असलेले महत्व, बाजाराभिमुख स्पर्धे मधून होणारे शोषण आणि विषमता आणि त्यासाठी खाजगी क्षेत्रावरील असलेले निर्बंध अशा तऱ्हेचे होते. १९६० आणि १९७० हि दशके तर आपल्या परमिटराज चे सुवर्णदिवस होते. त्याच काळात त्या नोकरशाही मधून निर्माण झालेला भ्रष्टाचार आणि गरीब लोकांचे शोषण समोर येत होते. हि खरे तर सरकारी हस्तक्षेपाच्या अपयशाची नांदी होती. बाजार यंत्रणा अपयशी होते, त्यामध्ये विषमता दूर होत नाही, अनेक प्रकारच्या वस्तू अथवा सेवा मागणी पुरवठ्याच्या नियमांप्रमाणे उत्पादित होत नाही म्हणून खरे तर सरकारी हस्तक्षेप अर्थ व्यवस्थेमध्ये आवश्यक समजला जातो. ह्यातून एक संस्थात्मक बांधणी होणे अपेक्षित असते, जसे कि regulatory framework, financial institutions and its framework हे विकसित होणे अपेक्षित असते. परंतु ह्या काळात कमांड आणि कंट्रोलच्या धोरणामुळे उलट अर्थ व्यवस्थेचे काही प्रमाणात नुकसानच झाले आणि आपण त्या हिंदू वृद्धी दरामध्ये अडकून राहिलो.
१९७० चे दशक हे अमिताभ बच्चनचे (angry young man)! आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे सरकारी हस्तक्षेपाचे परिणाम हे भ्रष्टाचार, तस्करी, समांतर अर्थ व्यवस्था, काळा पैसा ह्या स्वरुपात आला. आणि अमिताभ बच्चन चे बहुतांश चित्रपट ह्याचे दर्शन घडवितात. दिवार, जंजीर, त्रिशूल, अमर अकबर अन्थनी ह्या सर्व सिनेमांमध्ये एक अति श्रीमंत व्हिलन जो तस्करी करतो, काळा पैसा कमावतो, शोषण करतो, गरीब श्रीमंतांमधील दरी वाढत जात आहे ह्या सर्व गोष्टी अगदी ठासून भरल्या आहेत. हा नायक प्रस्थापित आर्थिक व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवतो, गरिबांच्या बाजूने लढतो, क्वचित उत्तम राहणीमान मिळविण्याच्या आशेपायी वाईट मार्गालाही लागतो ( दिवार, त्रिशूल). त्रिशूल मध्ये सिमेंट ची साठेबाजी आणि अवैध धंदे ह्यावरही भाष्य आहे. दिवार आणि काही इतर चित्रपटांमध्ये कामगार संघटना, राजकीय पक्षांची सोयीस्कर भूमिका, राजकीय पक्ष आणि व्यावसायिक ह्यांचे साटेलोटे त्यातून होणारे कामगारांचे शोषण हे सहजपणे कळून येते. हा भारत औद्योगीकरणा कडे वाटचाल करत असलेला पण त्यातून अपेक्षित विकास होत नसलेला असा आहे. ह्याच प्रकारचे चित्रपट हे १९८०च्या दशकातही बघायला मिळतील जसे कि अंकुश, तेजाब, हिरो, मि. इंडिया. एक समान धागा ह्या बऱ्याच चित्रपटांमध्ये दिसतो तो असा कि एक कोणीतरी सुपरमेन सारखा माणूस येतो आणि तो गरिबांच्या कल्याणासाठी आवाज उठवितो. अर्थशास्त्रातल्या कल्याणकारी अर्थशास्त्रामध्ये ह्याबद्दल काही प्रमाणात लिहिले गेले आहे. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष व्यवस्थेमध्ये हुकुमशहा तयार होण्याची शक्यता असते. सार्वजनिक अर्थशास्त्रामध्ये लोकशाहीचा आर्थिक सिद्धांत मांडला गेला आहे. ह्यात राजकीय पक्ष, उद्योजक, कामगार, नागरिक आणि मध्यस्थ (lobbies and pressure groups) हे फक्त स्वहितासाठी काम करतात. नागरिकांकडे अपुरी माहिती असल्यामुळे ते संघटीत होत नाहीत आणि मध्यस्थ अशा व्यवस्थेचा फायदा घेतात आहा प्रकारची मांडणी केली आहे. ह्या सिद्धांताचे दर्शन आपल्याला अनेक हिंदी चित्रपटामधून दिसते.
खरे तर १९८० मध्ये आपण आर्थिक उदारमतवादाची सुरुवात केली होती आणि ह्या काळात भारतात आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली. उच्चशिक्षित लोक अमेरिका, इंग्लंड अशा देशांत स्थलांतर करू लागले होते, आर्थिक वृद्धी दर वाढू लागला होता आणि चार चाकी, दुचाकी गाड्यांची मागणी वाढू लागली होती. ह्यामागे मध्यम वर्गाची वाढ हा मोठा घटक होता. ह्या सगळ्या समाजवादी (?)/परमीत राज व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेला बजबजाट गुरु ह्या अभिषेक बच्चनच्या सिनेमामधून प्रामुख्याने दिसून येतो. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि त्यातील बदल जसे दो बिघा जमीन आणि मदर इंडिया शिवाय पूर्ण नाहीत तसेच काही प्रमाणात गुरु शिवायही अर्धवट आहेत. एका उद्योगपतीच्या जीवनावर आधारित असलेला हा चित्रपट परमिट राजच्या व्यवस्थेवरील आरसा आहे. खाजगी उद्योगांवरील बंधने, कामगार आणि मशीन वापरावरील मर्यादा, औद्योगिक क्षमतेचा वापर आणि उलाढालीवरील बंधने, परकीय चलन आणि कच्च्या मालावरील आयातीवर आणि औद्योगिक निर्यातीवरील असलेला कोटा, भांडवली बाजाराची अपुरी वाढ, सामान्य लोकांवरील त्यातील व्यवहारावर असणारी नियंत्रणे, रिझर्व्ह बँकेचे वित्त व्यवस्थेवरील नियंत्रण आणि हस्तक्षेप, त्यातून तयार झालेली औद्योगिक मक्तेदारी आणि अल्पविक्रेताधिकार (oligopoly) असे अनेक परिणाम दिसतात. ह्या व अशा अनेक निर्बंधानी आणि नोकरशाहीच्या अतिरेकी लुडबुडी मुळे खाजगी उद्योगांचे अतोनात नुकसान तर झालेच, पण त्यातून सरकारी जावयांची मात्र वाढ झाली. ह्या सिनेमातील एकच दृश्य जिथे माधवन विद्या बालन ला गुरु ह्या उद्योगपतीच्या ‘उद्योगांची ‘ माहिती देतो आणि दाखवतो कि अनेक खोकी रिकामीच आहेत आणि प्रत्यक्ष काहीही निर्यात झाली नाही; पण कंपनीला मात्र सर्व परमिट मिळाले आहेत हे त्यावेळच्या अर्थ व्यवस्थेचे वर्णन करण्यासाठी पुरेसे आहे. ह्याच सिनेमाच्या शेवटी गुरुची साक्ष आहे ज्यामध्ये त्याने ह्या व्यवस्थेवर आणि धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. १९८०च्या धेड गुजरी उदारमतवादाचा परिणाम हा अनेक उद्योगपतींनी आपल्या फायद्यासाठी करून घेतला. अनिर्बंध आयात, सरकारी खर्च, वाढती महागाई, परकीय गंगाजळीतील घट आणि त्या जोडीला तेल बाजारातील आणि अंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी ह्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा झाला. ज्यात आपल्याला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या Structural Adjustment Facility अंतर्गत कर्ज घ्यायला लागले. मग मात्र आर्थिक धोरणातला अमुलाग्र बदल १९९१ च्या नरसिंहराव- मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक प्ररुपानंतर घडून आला. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा झाल्यानंतर मात्र हाच हिंदी सिनेमा सुद्धा झपाट्याने बदलत गेला. हम आपके है कौन ने उत्सव आणि लग्न ह्या मोठ्या बाजारांचे महत्व अधोरेखित केले. वाढता भौतिकवाद, उपभोक्तावाद , चंगळवादी जीवनशैली, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वाढलेले महत्व आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी ह्या सगळ्याचा परिणाम चित्रपटांमधून झालेला दिसतो. भारत हिंदू वृद्धी दरामधून मधून बाहेर पडून नव्या पर्वाकडे वाळू पाहत होता. समाजवादी व्यवस्थेमध्ये वस्तूंचा अपुरा पुरवठा, ग्राहकांना असलेले मर्यादित स्वातंत्र्य आणि खाजगी क्षेत्रावरील निर्बंध हे सारे बदलत चालले होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आयात निर्यातीवरील निर्बंध कमी झाल्यामुळे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनामुळे तंत्रज्ञान, काम करायच्या पद्धती बदलत गेल्या, नवीन क्षेत्रांचा विकास झाला आणि भारत हा एक मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयाला आला. ह्याच दशकात जगत सुंदरी, विश्व सुंदरी अशांसारखे किताब भारतीय मुलीना मिळाले. त्यामागे ह्या बाजारपेठेचा मोठा विचार होता. सौंदर्यप्रसाधने, कपडे आणि इतर चैनीच्या वस्तूंबद्दल सामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहक अधिक जागरूक होऊ लागला. त्याचेच प्रतिबिंब ह्या सर्व चित्रपटांमध्ये पडलेले दिसते. दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ह्या काळात चित्रपट क्षेत्राला परदेशी भारतीयांची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आणि विशेषतः संस्थात्मक वित्त पुरवठा चालू झाला. हा काळ चित्रपट उद्योगाच्या कोर्पोरेटायझेशनचा! २००० च्या दशकात चित्रपट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळाला आणि त्या नंतर मात्र ह्या उद्योगाने कात टाकली. आधीच्या दशकांमध्ये ह्या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणवर काळ्या पैशामधून वित्त पुरवठा होत होता. ते चित्र बदलून हा उद्योग अधिक पद्धतशीर (systematic) झाला. बहुपडदा चित्रपट गृहांमुळे तर ह्या उद्योगाची कांती आणि अर्थकारणच पूर्ण बदलले. बाजीगर, डर हे चित्रपट ह्या भांडवल शाही व्यवस्थेचे प्रतिक आहेत. ह्यात शोषणाविरुद्ध आवाज तर आहे पण त्या भांडवलशाहीचे आकर्षण, माझे काहीतरी निर्माण करण्याची आकांक्षा आणि मी पणाला असलेले महत्वही दाखवतात.
आर्थिक धोरणामुळे नवीन उद्योग निर्माण झाले आणि सेवा क्षेत्रातील संधीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणवर वाढ झाली. हा नव मध्यमवर्गीय ग्राहक पर्यटन, खाणे-पिणे, हॉटेल्स, कपडे, चैनीच्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करू लागला. बहुराष्ट्रीय कंपन्याचे brands लोकप्रिय होऊ लागले. त्यामुळे साहजिकच चित्रपटांमधून सुद्धा त्याच गोष्टी अधिक दिसू लागल्या. शहरी तरुण वयोगटाला आणि अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करतील असे परदेस, दिल चाहता है, यादे, कूछ कूछ होता है, लक्ष्य सारख्या अनेक चित्रपटंचा ह्यामध्ये आपण विचार करू शकतो. हे मुख्यत्वे शहरी तरुण पिढीला समोर ठेवून, त्यांच्या इच्छा आकांक्षांचे आणि समस्यांची मांडणी करतात. दिल चाहता है ने तर गोव्याच्या पर्यटनाची मागणी चांगलीच वाढविली. ह्यामध्ये ग्रामीण आणि शेतीची पार्श्वभूमि मात्र मागे पडत गेली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाजवादी व्यवस्थेने कात टाकली आणि अधिक बाजाराभिमुख व्यवस्था चित्रपटामधून पुढे येऊ लागली. ह्या दरम्यान बेरोजगारीतील वाढ, शेती क्षेत्रातील समस्या आणि शेतकऱ्याच्या आत्महत्या ह्याकडे मात्र दिग्दर्शकांचे तसे दुर्लक्षच झाले. परंतु शहरीकरणाचा वाढता वेग आणि तरुण पिढीच्या आकांक्षांचे अचूक चित्रण अनेक चित्रपटांमधून झालेले दिसते. एका दुसऱ्या बाजूला अपहरण, गंगाजल, ओंकारासारखे चित्रपट मात्र देशातील प्रादेशिक असमतोल, आर्थिक विषमता, त्यातून तरुण पिढीला आलेले नैराश्य ह्याबद्दल सांगत होते. त्याचा परिणाम असाही एक झाला कि बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यातील समांतर आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्या. ह्या राज्यामधील पुरुषसत्ताक पद्धती, अविकसित अर्थव्यवस्था, गरिबी हे बघता एक मात्र नक्की सांगता येते कि आर्थिक सुधारणा ह्या काही प्रदेशांना आणि काही सामाजिक गटांना अधिक लाभदायक ठरल्या. त्यामुळेच एक गोष्ट अधोरेखित होते कि सरकारी हस्तक्षेप अतिरेकी झाला तर त्याचा परिणाम हा वृद्धी दर आणि विकासावर होतोच पण बाजारंवर विसंबून राहून सुद्धा विकास होतोच असे नाही. ह्याचसाठी दोन्हीचा समन्वय असणे मात्र गरजेचे आहे.
सरफरोश, गंगाजल, सिंघम, युवा (थोड्या वेगळ्या पद्धतीने) ह्यासारख्या चित्रपटांनी मात्र सरकारी क्षेत्रातील (विशेषतः पोलीसदलातील) संधींचे गारुड तरुण पिढीवर घातले असे मात्र म्हणता येईल. ह्यातील बरेच नायक हे व्यवस्था सुधारणे, गरिबांचे शोषण थांबविणे , राष्ट्र उभारणी ह्या गोष्टी अधोरेखित करत गेले. ह्यातील एक वेगळा चित्रपट म्हणजे स्वदेस. तंत्रज्ञान, प्रत्यक्ष खेड्यात काम करून पायाभूत सुविधांचा विकास आणि त्यातून सामन्य माणसांच्या जीवनमानात होऊ शकणारे बदल ह्यात अतिशय उत्तम दाखविले गेले आहेत.
जसे शहरीकरण वाढले तसे २००० नंतर विशेषतः २०१० नंतर छोट्या गावातील/निमशहरी तरुण पिढीच्या आकांक्षा जोरकसपणे मांडल्या जाऊ लागल्या. ह्यातील बहुतांश नायक, नायिका शिकलेल्या आणि राहणीमानातील बदलांची इच्छा असणाऱ्या अशा आहेत. काय पो छे, मसान, टू स्टेट्स आणि असे अनेक चित्रपट ह्यात सांगता येतील.
ह्या सगळ्यात मध्यम वर्ग कुठे आहे? १९७० आणि ८०च्या दशकातील अमोल पालेकारांचे चित्रपट, घर, घरोंदा, साथ साथ, राजू बन गया जेन्टलमन, येस बॉस, बस इतनासा ख्वाब है, बंटी और बबली असे काही सिनेमे आणि २००० नंतरचे दो दुनि चार, लाइफ इन अ मेट्रो सारखे चित्रपट मध्यमवर्गाच्या इच्छा आकांक्षा सुंदर मांडतात. ह्या वर्गाला घर घेणे, मुलांची शिक्षणाची सोय, गाडी आणि इतर काही वस्तू आपण घेऊ शकू का, आपला कर वाचून बचत कशी होईल, असे प्रश्न असतात. दो दुनि चार मधले कुटुंब गाडी घेण्याचे स्वप्न बघते आणि त्यासाठी काय करता येईल त्याचा प्रयत्न करते. अनेक समांतर चित्रपटांमध्ये सुद्धा ह्या काही समस्यांचा आढावा घेतलेला दिसतो. १९९३ मधील धारावी सिनेमा हा शहरी गरीब व्यक्तीचे उत्तम चित्रीकरण करतो. ह्यातील नायक धारावीत झोपडीत राहतो आणि टेक्सी चालक म्हणून उपजीविका करतो. त्याचे स्वतःचा टेक्सी चा व्यवसाय उभा करण्याचे स्वप्न आहे. पण सरकारी धोरणे, बेकायदेशीर झोपड्या/इमारती, बिल्डर लॉबी आणि इतर भागीदारांकडून झालेली फसवणूक ह्यातून झालेला अपेक्षाभंग उत्तमरीत्या मांडले आहे. झोपडपट्टीमधील राहणीमान, निम्नमध्यमवर्गाच्या समस्या अशा अनेक हिंदी सिनेमांमधून आपल्याला जाणवतात. ह्यात आत्ताचे स्लम डॉग मिलीयेनीर, गल्ली बॉय ह्या चित्रपटांचाही समावेश होतो.
दुसरा एक उपेक्षित घटक म्हणजे स्त्रिया. १९६० – ७० नंतर स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग साधारणपणे वाढू लागला असे म्हणता येईल. परंतु एक गमतीचा आणि विषादाचाही भाग कि फार थोड्या सिनेमांमध्ये स्त्रियांना काही ठोस असा व्यवसाय किंवा occupation असल्याचे जाणवते. कोर्पोरेट चित्रपटातील बिपाशा बसू, पिकू मधील दीपिका पदुकोन, मंगल यान मधील विद्या बालन, मेरी कोम अशा काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा नायिका ह्या करियर, काम, त्यांचे profession ह्याबद्दल बोलताना दिसतात. समांतर सिनेमातील मंडी, बाजार अशा काही सिनेमांमध्ये स्त्रिया, त्यांच्याकडे बघण्याचा भोगवादी दृष्टीकोन, त्यांचे समाजातील आर्थिक स्थान, त्यांचे निवडस्वातंत्र्य अशा काही गोष्टींचा उहापोह केलेला दिसतो. मंडी आणि आत्ता आलेला बेगम जान, चांदनी बार हे सिनेमे सेक्स वर्कर , ती एक वेगळी अर्थ व्यवस्था, त्यांचे जीवन, पैसा कमावण्याचे मार्ग आणि ह्या व्यवसायाला असलेली कुप्रतिष्ठा ह्यावर प्रकाश टाकतात. व्यवसायचे भौगोलिक स्थान आणि त्याचा इतर लोकांवर होणारा परिणाम, नंतर बाजार नियमाप्रमाणे नवीन गोष्टींचा पुरस्कार आणि जुन्या गोष्टी अडगळीत जाणे अशा गोष्टी मंडी मध्ये सांगितल्या आहेत. एक जाणवते कि जसे आर्थिक सुधारणा झाल्या तशा अशा प्रकारच्या सेवांची (मनोरंजन) मागणी वाढायला लागली आणि त्याचे प्रत्यंतर मुंबई आणि इतर शहरांमधील डान्स बार, रिसोर्ट वर चालणारी पर्यटन अर्थव्यवस्था, मनोरंजन पार्क (amusement park, holiday destination), विमान उद्योगाचे वाढते महत्व आणि ह्या सगळ्याला अनुषंगून झालेला पायाभूत सुविधांचा विकास ह्यात दिसते. ह्या सिनेमांचा परिणाम हा पर्यटन/hospitality उद्योगावर मोठ्या प्रमाणवर झालेला दिसतो.
श्याम बेनेगलांचा कलयुग, कोर्पोरेट सिनेमा आणि नंतर आलेला बाजार हे अर्थशास्त्रातल्या अल्पविक्रेताधिकार, द्वी विक्रेताधिकार (oligopoly, duopoly) ह्याची यथार्थ उदाहरणे होत. दोन कंपन्यांमधील स्पर्धा, त्यासाठी वापरली जाणारी insider information, अनैतिक प्रथा, किंमत स्पर्धा, अपुरी माहिती, सरकारी लागेबांधे आणि त्यातून तयार झालेली राजकीय अर्थव्यवस्था ह्याचे उत्तम दर्शन घडते.
समाजवादी व्यवस्थेतून आलेले नैराश्य हे १९८०, ९०च्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या सिनेमांमधून उत्तम दिसते.. वास्तव, सत्या, अब तक छप्पन, शूट आउट अट लोखंडवाला आणि वडाला रइस, अग्निपथ हे गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, बेरोजगारी समांतर अर्थ व्यवस्था, काला पैसा, गुन्हेगारी, राजकारण आणि पैसा मिळविण्याची सहज साधने ह्यावर प्रकाश टाकतात.
ह्या व्यतिरिक्त हजारो ख्वाहिशे ऐसी आणि इतर काही चित्रपट नक्षली चळवळ, त्यातून आलेला फोलपणा, आर्थिक विषमतेची लढाई किती अवघड आहे आणि त्यासाठी लागणारे आर्थिक,सामाजिक आणि मानसिक बळ किती महत्वाचे आहे हे अधोरेखित करते. हा सिनेमा आणि त्याच जोडीला स्वदेस, खट्टा मिठा, हिचकी, ३ इडियट, सुपर सिक्स, pad man, toilet ek premkatha हे चित्रपट भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा कशा कमी आहेत आणि ते वाढविणे का महत्वाचे आहे ह्यावर प्रकाश टाकतात. pad man, मंगला यान हे चित्रपट स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तंत्रज्ञान ह्याचा उहापोह करतात. बदलते आर्थिक धोरण आणि सरकारची नवप्रवर्तन आणि नवप्रवर्तकाकडे बघायची दृष्टी दाखवते. चेलुवीसारखा चित्रपट पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाचे महत्व अधोरेखित करतो.
हा आजचा संवाद नक्कीच परिपूर्ण नाही. अनेक चित्रपट हयात घ्यायचे राहून गेले असतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे चित्रपटांचा आशय हा फक्त अर्थशास्त्र, आर्थिक धोरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ह्या अनुषंगाने विचारात घेतलेला आहे. कलाकार, दिग्दर्शकीय कौशल्य, सामाजिक आणि राजकीय संदर्भ ह्यात घेतले गेले नाहीत. पण एक नक्की कि वर्गातल्या (कंटाळवाण्या ?) शिकवण्याला जर चित्रपटांची फोडणी दिली तर ते शिकवणे कदाचित अधिक मनोरंजक होऊ शकेल. तरुण वर्गाची नाळ सहसा चित्रपटाबरोबर जोडली गेली असते. त्याच चित्रपटांमध्ये अर्थ्यव्यवस्था सुद्धा असते आणि चित्रपटांचे एक वेगळे अर्थकारण असते हे समजले तरी पुष्कळ!!
for more such articles visit www.mahaedunews.com
share your articles to mahaedunews@gmail.com