महिला सबलीकरण, काळाची गरज : प्रा अभिजीत मनोहर शिंगाडे

 गोषवारा :-

समाजपरत्वे, देशपरत्वे स्त्रियांचे स्थान आणि भूमिका बदललेल्या दिसून येतात. या गोष्टीला त्या त्या समाज व देशांच्या रूढी, परंपरा, मूल्ये, मानदंड जबाबदार असतात. त्यामुळेच संपूर्ण जगाचा विचार करता स्त्री-पुरुषांच्या स्थान व दर्जामध्ये विविधता आढळून येते. सतत महिला सबलीकरण या संदर्भात अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होताना दिसते. “महिला सबलीकरण, म्हणजे मानवी व्यवहारांच्या सर्वच पातळींवर स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.” महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्तरातून समान संधी, स्थान व अधिकार देऊन महिला सबलीकरण करणे शक्य आहे. स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक सुरक्षितता यांसारख्या मार्गांचा वापर करून महिला सबलीकरण शक्य आहे. प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये “महिला सबलीकरण” यासंदर्भात विचार मांडण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी वर्णनात्मक व चिंतनात्मक पद्धती वापरण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत लेखात विचार मांडताना संदर्भग्रंथ, इंटरनेट, मासिके, साप्ताहिके व वर्तमानपत्रे या दुय्यम माहिती स्रोतांचा आधार घेण्यात आलेला आहे. भारतीय संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे हा स्त्रियांच्या विकासाचा पाया आहे. आपल्या शासनाने 1994 मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. तसेच या धोरणाची योग्य ती अंमलबजावणी करण्यासाठी 7 मे 2013 रोजी महिला व बालविकास अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्यानुसार महिला धोरण जाहीर करण्यात आले व महिला सबलीकरणाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.

प्रस्तावना :-

प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे स्त्री च्या असण्याची नितांत गरज असते असे म्हटले जाते. असे असले तरी समाजपरत्वे, देशपरत्वे, स्त्रियांचे स्थान आणि भूमिका बदललेल्या दिसून येतात. याला त्या-त्या समाज व देशांच्या रूढी, परंपरा, मूल्ये, मानदंड जबाबदार असतात. कारण आपली संस्कृती आपल्या आचार विचारांवर प्रभुत्व गाजवत असते. म्हणजेच आपले वागणे, बोलणे, राहणीमान यावर संस्कृतीचा अंमल दिसतो. त्याचाच परिपाक म्हणून संपूर्ण जगाचा विचार करता स्त्री-पुरुषांच्या स्थान व दर्जामध्ये विविधता आढळून येते. स्त्रियांच्या इतिहासात डोकावून पाहिल्यास आपल्याला लक्षात येते की, स्त्रियांच्या बाबतीत नाण्याच्या दोन बाजू आढळून येतात. एक म्हणजे स्त्रियांविषयी असणारा समाजाचा सकारात्मक, उदारमतवादी दृष्टिकोन तर दुसर्‍या बाजूस स्त्रियांविषयी असणारा समाजाचा कमालीचा नकारात्मक आणि उदासीन दृष्टिकोन होय. समाजरुपी रथ विकासाकडे दौडवायचा असेल तर पुरुषरुपी चाकाबरोबर स्त्रीरूपी चाकालाही विकासाची तेवढीच चालना मिळणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणतात, “आपण आपल्या स्त्रियांच्या स्थितीकडे पाहून आपण आपल्या राष्ट्राची स्थिती सांगू शकतो.” यावरून महिला सबलीकरणाची आवश्यकता व गरज लक्षात येते. प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये “महिला सबलीकरण” यासंदर्भात विचार मांडण्यात आलेले आहेत. आजच्या परिस्थितीत महिला सबलीकरण होणे काळाची गरज आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

• महिला सबलीकरणाचा अर्थ समजून घेणे.
• भारताच्या संदर्भात महिला सबलीकरण वास्तव आणि काळाची गरज कशी ते जाणून घेणे.
• महिला सबलीकरणाचे मार्ग जाणून घेणे.
• महिला सबलीकरणाची गरज व आवश्यकता अभ्यासणे.
• भारत सरकारने महिला सबलीकरणासाठी कोणती धोरणे आखली आहेत ते अभ्यासणे.
• महाराष्ट्र शासनाने महिला सबलीकरणासाठी कोणती धोरणे आखली हे अभ्यासणे.

 महिला सबलीकरण :-

 नवरात्र उत्सवाचे नऊ दिवस म्हणजेच स्त्रीशक्तीचा जागर. समाजात महिलांना स्वायतत्ता, सुरक्षा व संरक्षण देण्यासाठी आपण सबलीकरणाचे अभियान राबविण्यास सुरुवात करतो. पण याच वेळी या समाजाला प्रश्न विचारावासा वाटतो, खरंच भारतातील महिला अबला आहेत का ? ज्यामुळे आपण तिला सबला बनविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि खरंच महिलांचे सबलीकरण होते आहे का ? पूर्ण जगात भारत देश आपली संस्कृती, परंपरा, अध्यात्म व भौगोलिक विविधता यामुळे ओळखला जातो. ही नाण्याची एक बाजू झाली, पण हाच आपला भारत देश जगभर पुरुषप्रधान संस्कृती साठीही प्रसिद्ध आहे. तसे पाहिले तर भारतात महिलांना आदिशक्तीचे रूप म्हणून पुरातन काळापासून पूजनीय मानले गेलेले आहे. त्याचवेळी याच भारत देशात महिला घर आणि समाज बंधनांमध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यांचे अधिकार व विकास यांपासून त्यांना पूर्णपणे दूर केले जाते. तरी सुद्धा येथे स्त्री-पुरुष समानतेविषयी बोलले जाते. महिलांच्या स्वतंत्र व अधिकारांविषयी तळमळ व्यक्त केली जाते. असे असतानाही निर्भया कांड किंवा कोपर्डी सारख्या अमानुष अत्याचाराच्या घटना घडतात. आणि अशा वेळी आपल्यासमोर महिलांचे प्रश्‍न बिकट समस्या बनून उभे राहतात. त्यावर उपचार म्हणून समाजात महिलांना स्वायतत्ता, सुरक्षा व संरक्षण देण्यासाठी सबलीकरणाचे अभियान राबविण्यास आपण सुरुवात करतो. पण खरंच महिलांचे सबलीकरण होते आहे का ?

               मुळातच भारतीय महिला ही कधी सबला नव्हतीच. भारत हा नवदुर्गेची पूजा करणाऱ्या संस्कृतीतील स्त्रीशक्तीचा देश आहे. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा सहभाग असतो असे म्हटले जाते. किंबहुना या समाजात घडलेले अनेक महापुरुष स्त्री मुळेच घडले, राजमाता जिजाऊ होत्या म्हणून संस्कारमूर्ती व किर्तीवंत छत्रपती शिवराय घडले. सावित्रीबाई फुले यांची साथ मिळाली म्हणून ज्योतिबा फुले महात्मा झाले. इतकेच नव्हे तर कौशल्यानंदन श्रीराम व अंजनीपुत्र हनुमान ही आपली देव प्रतीके स्त्रीच्या संस्काराचा आविष्कार आहेत. स्त्रियांमध्ये सहनशीलता, नावीन्यता, सौंदर्याची जाणीव, बचतवृत्ती, स्मरणशक्ती हे गुण निसर्गःच अधिक आहेत. स्त्री सृजनशील आहे. कारण निसर्गाने निर्मितीचा अधिकार स्त्रियांनाच दिला आहे. स्त्री मुळातच सबला आहे. जरी संविधानाने स्त्री व पुरुष यांना समान अधिकार दिले असले तरी भारताच्या पुरूषप्रधान संस्कृतीमुळे स्त्री आज समाज व कुटुंबाच्या बंधनात अडकून पडली आहे. अगदी काम करणाऱ्या, व्यवसाय करणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या महिला देखील स्वतःला सक्षम मानत नाहीत. कारण त्यांच्या दृष्टीने महिला सबलीकरण म्हणजे फक्त कार्यक्रम, व्याख्यान आहे. पण तसे न होता वास्तविकतेत महिलांना वैयक्तिक स्वातंत्र्य व निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे महत्त्वाचं आहे. कारण महिला या देशाचे भविष्य ठरवणारी शक्ती आहे. आणि त्यामुळे ही शक्ती सुदृढ व सक्षम बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे.

            वेगाने बदलणाऱ्या आजच्या आधुनिक युगात महिला सबलीकरण किंवा महिला स-शक्तिकरण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. “महिला सबलीकरण म्हणजे ती स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते आणि कोणाच्याही साहाय्याशिवाय जीवन जगू शकते.” महिला सबलीकरण ही काळाची गरज आहे. परिस्थितीनुसार सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत, या बदलानुसार महिला सबलीकरणावर जागतिक पातळीवर चर्चा होत आहे. महिला सबलीकरणासाठी विविध कार्यक्रम व ध्येयधोरणे राबविले जात आहेत त्यातून महिला विकासाचा तसेच महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, वैचारिक, कौटुंबिक, व्यावसायिक अशा विविध घटकांचा विचार केला जात आहे. विश्वातील अर्धी मानवी शक्ती स्त्री आहे. ती शक्ती देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची असल्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. म्हणूनच इसवी सन 1975 हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष” म्हणून साजरे केले गेले. तसेच भारतानेही 2001 हे वर्ष “महिला सबलीकरण वर्ष” म्हणून जाहीर करून महिलांबाबत वेगवेगळ्या योजना आखल्या. त्यातूनच महिलांचे जीवनमान व दर्जा कसा उंचावता येईल व त्यांची सर्व क्षेत्रात प्रगती कशा प्रकारे साधता येईल याचा सर्वंकष विचार करण्यात आला. सरकारद्वारे मातृदिवस, महिला दिन, बालिका दिन, जननी सुरक्षा अभियान असे कार्यक्रम राबविले जातात. त्यामुळे समाजात स्त्री शक्तीचे महत्त्व व अधिकार जागृत करण्याचे काम केले जाते. पण त्याचबरोबर महिलांना शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्वरूपात सक्षम बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. “महिला सबलीकरण म्हणजे पुरुषांना हिणवणे किंवा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठता सिद्ध करणे असे नव्हे, तर महिलांना त्यांच्या नैसर्गिक गुणधर्म, क्षमता, परंपरा यांच्यासह समानतेने वागवणे होय.” असा विचारप्रवाह समाजात प्रस्थापित झाला तर खऱ्या अर्थाने महिलांचे सबलीकरण होईल. दैनंदिन जीवनात अगदी सहजतेने विविध भूमिका महिला पार पाडतात. कधी प्रेमळ कन्या, तर कधी वात्सल्यपूर्ण माता, तर कधी सक्षम सहचारिणी अशी विविध नाती अत्यंत कुशलतेने आणि कोमलतेणे त्या निभावत आहेत. असे असले तरी जगाच्या पाठीवर बऱ्याच ठिकाणी समाजाकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. तसेच महिला मोठ्या प्रमाणात सामाजिक असमानता, अत्याचार, आर्थिक परावलंबन आणि अन्य सामाजिक अत्याचारांना बळी पडतात. स्त्रियांचे योगदान हे कुटुंबापासून देशसेवेपर्यंत आहे. या दृष्टीने स्त्रियांची स्थिती व समस्यांवर वैचारिक मंथन होणे गरजेचे आहे. महिला सबलीकरण हा विषय फक्त चर्चेचा न राहता त्याला कृतीची सुद्धा जोड मिळावी. भारताचा विचार करता स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात स्त्रियांच्या कल्याणासाठी व स्त्री पुरुष समानता आणण्यासाठी जे विविध प्रयत्न झाले आणि त्याची फलश्रुती म्हणून जे विविध कायदे, योजना आल्या हा महिला सबलीकरणाचाच भाग आहे. समाजात स्त्रियांची प्रतिष्ठा व सन्मान वाढावा म्हणून विविध कायदे व योजना निर्माण करण्यात आल्या.

              भारत सरकारच्या महिला सबलीकरणासाठी अनेक योजना चालवल्या जातात. यापैकी अनेक योजना रोजगार, शेती आणि आरोग्य यांसारख्या गोष्टींशी संबंधित आहेत. या योजना भारतीय महिलांची परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून समाजातील त्यांचा सहभाग वाढवता येईल. भारतीय महिलांच्या सबलीकरणासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि भारत सरकारद्वारे विविध योजना चालवल्या जातात. त्यामध्ये स्त्री भ्रूणहत्या आणि मुलींचे शिक्षण डोळ्यासमोर ठेवून ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजना आली आहे. महिलांना 24 तास आपत्कालीन साहाय्य सेवा पुरवण्यासाठी देशभरात 181 नंबर डायल करून महिलांना तक्रार नोंदवता येण्यासाठी ‘महिला हेल्पलाइन योजना’ राबविण्यात आली आहे. महिलांची तस्करी आणि लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी ‘उज्वला’ योजना राबविली आहे. शिवाय या योजनेअंतर्गत महिलांचे पुनर्वसन व कल्याणासाठी ही काम केले जाते. महिलांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी, त्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी महिलांसाठी ‘प्रशिक्षण आणि रोजगार कार्यक्रम’ राबविला आहे.

भारतात महिला सबलीकरणाच्या अंमलबजावणी मधील अडथळे:-

भारतीय समाज हा एक असा समाज आहे की, ज्यामध्ये विविध रिती-रिवाज, श्रद्धा, परंपरा समाविष्ट आहेत. यापैकी काही जुन्या श्रद्धा आणि परंपरा अशाही आहेत, ज्या भारतातील महिला सबलीकरणासाठी अडथळा ठरत आहेत. जुन्या आणि सनातनी विचारसरणीमुळे भारतातील अनेक भागात महिलांवर घर सोडण्यास बंदी आहे. शिक्षण किंवा नोकरीसाठी घराबाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तसेच जुन्या विचारसरणीच्या वातावरणात राहिल्यामुळे स्त्री स्वतःला पुरुषांपेक्षा कमी मानू लागतात. कामाच्या ठिकाणी शोषण हीदेखील महिला सबलीकरणातील एक प्रमुख अडथळा आहे. समाजात पुरुषांच्या वर्चस्वामुळे महिलांसाठी समस्या निर्माण होतात. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील हिंसा अलीकडच्या काळात खूप वेगाने वाढली आहे. भारतात महिलांना अजूनही कामाच्या ठिकाणी लिंगपातळीवर भेदभाव केला जातो. स्वतंत्रपणे काम करण्याचे किंवा कुटुंबाशी संबंधित निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. स्त्रियांना समान वेळ, समान काम करून ही पुरुषांपेक्षा खूप कमी मोबदला दिला जातो. आणि असे काम महिला आणि पुरूषांमधील शक्ती विषमता दर्शवते. स्त्रियांमधील निरक्षरता ही समस्या देखील महिला सबलीकरणातील अडथळा आहे. नोकरदार महिला देखील त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रात्री उशिरा सार्वजनिक वाहतूक वापरत नाहीत. खऱ्या अर्थाने महिला सबलीकरण तेव्हाच साध्य होऊ शकते जेव्हा स्त्रियांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकते आणि पुरुषांप्रमाणे त्याही निर्भयपणे कोठेही मुक्तपणे येऊ शकतात. स्त्रीभ्रूणहत्या किंवा लिंगाधारित गर्भपात हेसुद्धा भारतातील महिला सबलीकरणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.

भारत सरकारने महिला सबलीकरणासाठी राबवलेल्या उपाययोजना :-

1.)महिला समृद्धी योजना.

2.) इंदिरा महिला योजना.

3.) राष्ट्रीय महिला कोष.

4.) प्रशिक्षण आणि रोजगार कार्यक्रम.

महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजना:-

• एकात्मिक बाल संरक्षण योजना.
• इंदिरा गांधी मातृत्व सहकार्य योजना.
• नॅशनल मिशन फाँर एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन.
• उज्वला.
• स्वाधार.
• अहिल्याबाई होळकर योजना.
• सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना.
• सबला.

 शासनाचे विविध कायदे:-

• हुंडा प्रतिबंधक कायदा.
• महिला संरक्षण कायदा.
• अश्लीलता विरोधी कायदा.
• बालविवाह प्रतिबंधक कायदा.
• कौटुंबिक न्यायालय कायदा.
• छेडछाड करणे गुन्हा.
• हिंदू विवाह कायदा.
• मुस्लीम महिलांसाठी कायदा.
• सतीप्रथा विरोधी कायदा.
• गर्भलिंग चाचणी गुन्हा.
• महिला आयोग स्थापना.

उपयोजन :-

प्रस्तुत संशोधनलेख महिला सबलीकरण यासंदर्भात आहे. कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी महिला सक्षम असणे व स्त्री-पुरुष समानता असणे नितांत गरजेचे असते. प्रस्तुत संशोधनातून महिला सबलीकरण म्हणजे नेमके काय करायला पाहिजे यावर प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे महिला सबलीकरणाची संकल्पना समजून घेण्यास जनमाणसांना मदत होईल. त्याचप्रमाणे या संशोधनातून भारत व महाराष्ट्रातून, केंद्र आणि राज्य पातळीवरून महिला सबलीकरणासाठी झालेल्या प्रयत्नांची व त्यांच्या परिणामांची माहिती मिळण्यास मदत होईल. तसेच महिला सबलीकरणामध्ये येणाऱ्या अडचणी, महिला सबलीकरणाचे मार्ग समजण्यास मदत होईल. त्यामुळे प्रस्तुत संशोधन विद्यार्थी, शिक्षक, समाज, शासन, संशोधक यांना उपयुक्त ठरू शकते.

  निष्कर्ष :-

आज भारत शासनाद्वारे महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी, सबलीकरणासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. महिला व बालविकास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारे महिला सबलीकरण याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. बेटी बचाव बेटी पढाव योजना, महिला हेल्पलाईन योजना, उज्वला योजना, सपोर्ट ट्रेनिंग अँड एम्पलोयमेंट प्रोग्रम फाँर वुमन, महिला शक्ती केंद्र आणि पंचायतीमध्ये महिलांसाठी आरक्षण इत्यादी काही प्रमुख महिला सबलीकरण योजना भारत शासनाद्वारे राबविण्यात येत आहेत. महिला सबलीकरणासाठी असलेल्या या धोरणांचा व विविध योजनांचा लाभ महिलांना मिळाला तर त्या खऱ्या अर्थाने सक्षम होतील. आज सर्व क्षेत्रे पादाक्रांत केलेल्या महिलांकडे पाहिले तर महिला ह्या पुरुषांपेक्षा कोठेही मागे नाहीत. अर्थात सर्व क्षेत्रात महिलांना समान संधी व समान स्थान मिळविण्याकरिता महिलांसाठी केलेल्या सर्व कायदेशीर तरतुदींची आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच महिलांना समाजाचा एक परिपूर्ण घटक म्हणून समान स्थान मिळेल आणि खऱ्या अर्थाने महिला सबलीकरण होण्यास मदत होईल. महिला सबलीकरणामुळे महिलांच्या जीवनात अनेक बदल झाले आहेत. महिलांनी प्रत्येक कामात सक्रिय भाग घेणे सुरू केले आहे. स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ लागल्या आहेत. हळूहळू स्वावलंबी होऊ लागल्या आहेत. पुरुष ही आता स्त्रियांना समजून घेत आहेत. त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी पुरुष आता महिलांच्या निर्णयांचा आदर करत आहेत.

संदर्भ ग्रंथ :-

1.)भारतीय स्त्री जीवन:- डॉ. लीला पाटील, मेहता पब्लिशिंग हाऊस.

2.) हिंदू संस्कृती आणि स्त्री:- आ. ह. साळुंखे, लोकवाड्ःमय गृह.

3.) सती प्रथेचा इतिहास:- ह. अ. भावे, सरिता प्रकाशन.

4.) महिला सबलीकरण:- प्राचार्य डॉ. संभाजी देसाई, प्रशांत पब्लिकेशन.

5.) मानवी संसाधन विकास:- प्रा. व्ही. बी. पाटील, के’ सागर पब्लिकेशन, पुणे.

 6.) सामान्य अध्ययन, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा:- तुकाराम जाधव, युनिक अकॅडमी पुणे.

7.) निर्भया हेल्पलाईन.

8.) 30 सामर्थ्यशाली स्त्रिया:- नैनालाल किडवाई, सकाळ प्रकाशन.

प्रा. अभिजीत मनोहर शिंगाडे
MA D.ed B.ed SET NET DSM MCJ.
अर्थशास्त्र विभाग,
विश्वासराव रणसिंग महाविद्यालय कळंब-वालचंदनगर,
तालुका: इंदापूर जिल्हा: पुणे.
abhijeetshingade15@gmail.com